जनघोष ब्यूरो
हरिद्वार: जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 105 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं, जिनमें से 46 समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया है।
मुख्य शिकायतें और मुद्दे….
जनसुनवाई में मुख्य रूप से राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण और वित्तीय उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज की गईं। कुछ प्रमुख शिकायतें इस प्रकार रहीं: अवैध कब्ज़ा: अजब सिंह (निवासी रसूलपुर) ने डालूवाला कलां परगना रुड़की में अपनी भूमि (खसरा नं 72 व 66) पर किसी व्यक्ति द्वारा चार दिवारी बनाकर अवैध कब्ज़ा करने की शिकायत की।
बिजली कनेक्शन: आदेश कुमार (निवासी धारीवाला शाहपुर शीतला खेड़ा) ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बावजूद अभी तक कनेक्शन न मिलने पर प्रार्थना पत्र दिया। वित्तीय एवं मानसिक उत्पीड़न: लक्ष्मण सिंह ने अपने नाम पर बैंक में किए गए फर्जी ओवरड्राफ्ट/लोन और उससे उत्पन्न वित्तीय एवं मानसिक उत्पीड़न को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सड़क निर्माण: गुलशनव्वर (ग्राम बसेडी) ने ग्राम बसेडी खादर में ईदगाह के बराबर में अपने घर से गुलज़ार के घर तक कच्चे रास्ते पर सड़क बनवाने का अनुरोध किया। सुरक्षा दीवार: हरिद्वार सहकारी गृह निर्माण समिति के सचिव महेंद्र अरोड़ा ने बिल्केश्वर कॉलोनी में जंगल की ओर से जंगली जानवरों के आने को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की।
जल भराव/नाली: माधव कॉलोनी व आयुर्वेदम इंक्लेव के निवासियों ने जल निकासी की कच्ची नाली को किसी व्यक्ति द्वारा बंद कर दिए जाने के कारण कॉलोनी में हो रहे जल भराव की समस्या को दूर करने हेतु नाली बनवाने का प्रार्थना पत्र दिया। आवास योजना: राजबीरी (निवासी कृष्णा नगर रुड़की) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरने और ₹5,000 जमा करने के बावजूद अभी तक मकान न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अनियमितता: आरुष कुमार (ग्राम अलावलपुर) ने पुलिस विभाग द्वारा अनियमितता किए जाने को लेकर जिलाधिकारी को शिकायत सौंपी।
जिलाधिकारी की अधिकारियों को सख़्त चेतावनी….
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कार्यक्रम में उपस्थित संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई में दर्ज की गई समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख़्ती….
जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि 36 दिन से अधिक से लंबित सभी शिकायतों का निस्तारण 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत L1 पर 488 और L2 पर 101 शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण न होने की दशा में संबंधित अधिकारी का माह दिसंबर का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दीपेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सहित जिला स्तरीय संबंधित अधिकारी और फरियादी मौजूद रहे।
