जनघोष-ब्यूरो
हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में अधिकारियों के निलबंन के बाद सरकार ने सेल डील कैंसिल करने के आदेश दे दिए हैं लेकिन बड़ा सवाल ये कि सेल डीड कैंसिल होने के बाद किसानों से पैसा कैसे वसूला जाएगा।
सवाल ये भी है कि किसानों के खातों की डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। सूत्रों के अनुसार खातों में 37 करोड़ रुपए हैं जबकि सात करोड़ का निवेश इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट खरीदने में किया है।
इन दोनों जगह के 44 करोड रुपए सरकार ने फ्रीज कर दिए हैं। लेकिन जमीन डील के 54 करोड़ में से दस करोड़ कहां गए। उनका क्या हुआ, क्या वो भ्रष्टाचार करने वालों में बंट गए।
किस किस ने लगाई डुबकी….
बड़ा सवाल ये है कि दस करोड़ रुपए कहां गए। कौडियों की जमीन सोने के भाव बेचने वाले किसानों का बिचौलिया प्रोपटी डीलर कौन है। विजिलेंस जांच में इन सवालों का जवाब तलाशा जाएगा। किन किन अफसरों और कर्मचारियों ने दस करोड़ में डुबकी लगाई। जब तक इसकी जांच नहीं होगी घोटाले का सचन सामने नहीं आ पाएगा।
सेल डीड कैंसिल कराने के लिए कोर्ट जाएगा निगम…..
वहीं बताया जा रहा है कि सेल डीड कैंसिल कराने के लिए नगर निगम हरिद्वार कोर्ट जाएगा। सिविल कोर्ट में सेल डीड कैंसिल कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। जिसमें समय लगेगा। इस संबंध में निगम कानूनी राय ले रहा है। वहीं सेल डीड कैंसिल होने के बाद ही पैसा वापस मिल पाएगा।
